पंचकूला। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने अपनी मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ बैठक की। कर्मचारी संगठन लंबे समय से लंबित मांगों को लागू करने और बिजली क्षेत्र में निजीकरण से जुड़े फैसलों पर अपनी आपत्तियां उठा रहे हैं।
इससे पहले अक्टूबर में गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी को समानांतर लाइसेंस दिए जाने के विरोध में प्रदेश के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। कर्मचारियों का कहना था कि इस फैसले से सरकारी बिजली वितरण व्यवस्था और कर्मचारियों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
22 अक्टूबर से शुरू हुई हड़ताल के बाद 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कर्मचारी नेताओं के साथ पंचकूला में बातचीत की थी। सरकार की ओर से बिजली वितरण के निजीकरण के खिलाफ रुख अपनाने और बिजली अधिनियम की धारा 108 के तहत हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) को निर्देश देने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल वापस ले ली थी।
बैठक में कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई थी। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच इन लंबित मुद्दों पर आगे बातचीत के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की गई थी। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया था कि हड़ताल समाप्त करने का फैसला मुख्य मांग पर सरकार के आश्वासन के बाद लिया गया है, जबकि बाकी मांगों पर बातचीत जारी रहेगी।
हरियाणा में बिजली वितरण के निजीकरण का मुद्दा कर्मचारियों और सरकार के बीच विवाद का प्रमुख कारण रहा है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने गुरुग्राम और नूंह में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 साल का समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया था। बिजली कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया था।
