चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 20 आईएएस और 111 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। मंगलवार रात जारी आदेशों के तहत छह जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी बदले गए हैं। इसके अलावा कई अधिकारियों को विभिन्न विभागों और प्रशासनिक पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार ने अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं।
तबादला सूची के अनुसार, मोहाली की डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल को रूपनगर का डीसी नियुक्त किया गया है। रूपनगर में तैनात आदित्य डाचलवाल अब मोहाली के नए डिप्टी कमिश्नर होंगे। पटियाला के डीसी हिमांशु अग्रवाल को लुधियाना भेजा गया है, जबकि लुधियाना के डीसी हिमांशु जैन को पटियाला की जिम्मेदारी दी गई है।
बरनाला में अभिजीत कपलिश को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उन्हें नगर निगम बरनाला के कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। तरनतारन में निर्मल ओसेप्पचन नए डिप्टी कमिश्नर होंगे। इससे पहले इस पद पर राहुल तैनात थे। राहुल को सहकारिता विभाग के अधीन भेजते हुए मिल्कफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
अन्य नियुक्तियों में राहुल गुप्ता को विशेष सचिव, परिवहन नियुक्त किया गया है। अनूपम कालेर को विशेष सचिव, रक्षा सेवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हरप्रीत सिंह को खेल एवं युवा सेवाएं विभाग का निदेशक बनाया गया है। मनीषा राणा को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा कंचन को अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), श्री मुक्तसर साहिब लगाया गया है। डेव्यू गोयल को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। पल्लवी मिश्रा को अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य), अमृतसर की जिम्मेदारी दी गई है। कई अन्य अधिकारियों को भी जिला प्रशासन और विभागों में नई तैनाती दी गई है।
इसी प्रशासनिक फेरबदल के तहत राज्य सरकार ने 111 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। इनमें जगविंदरजीत सिंह ग्रेवाल, अमरबीर कौर भुल्लर, शिखा भगत, परमदीप सिंह, अमनदीप कौर, दमनजीत सिंह मान और चारुमिता सहित कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। अधिकारियों को विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और जिला प्रशासन में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। दमनजीत सिंह मान को लुधियाना नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, तबादलों के पीछे सरकार की ओर से प्रशासनिक आधार का उल्लेख किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को नई तैनाती पर तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
