चंडीगढ़(बलविंदर सिंह): हरियाणा में सभी के लिए सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) द्वारा आज पूरे प्रदेश में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।
यह आयोजन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के नेतृत्व में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक अग्रवाल ने जिला न्यायालय, पंचकूला का दौरा कर चल रही लोक अदालत की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने न्यायपीठों (बेंच) के साथ संवाद किया और निर्देश दिए कि इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करने के लिए गंभीर और सार्थक प्रयास किए जाएं।
यह विशेष लोक अदालत हरियाणा के सभी 22 जिलों और 38 उप-मंडलों (सब-डिवीजन) में एक साथ आयोजित की गई। यह आयोजन विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने के प्रति प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
विशेष लोक अदालत के दौरान नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत विभिन्न विवादों से जुड़े कुल 7,966 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इन समझौतों से लंबे समय से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान संभव हुआ, जिससे पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिली, उनके समय और धन की बचत हुई तथा आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल हुए।
इस विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन से हरियाणा की अदालतों में चेक बाउंस से संबंधित लंबित मामलों की संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। इसके साथ ही, विवाद समाधान के एक प्रभावी, कुशल और नागरिक-अनुकूल माध्यम के रूप में लोक अदालत की संस्था के प्रति आम जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है।
विशेष लोक अदालत के दौरान कुल 56.89 करोड़ रुपये की राशि का निपटारा किया गया, जो विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में लोक अदालत प्रणाली की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है
