चंडीगढ़ (गुरप्रीत सिंह): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के तहत तैनात बसों में कथित सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर पंजाब के मुख्य सचिव को सशर्त समन जारी किया है। यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद की गई है, जिनमें कहा गया है कि तीर्थ यात्रा कार्यक्रम के तहत संचालित होने वाली स्लीपर कोच बसें निर्धारित संरचनात्मक और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती हैं।
एनएचआरसी (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने पंजाब सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य को 2025 में ही स्लीपर कोच बसों से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में सतर्क कर दिया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (CIRT) के निष्कर्षों और रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ स्लीपर बसों के बुनियादी ढांचे और बॉडी डिजाइन में किए गए बदलाव उनकी संरचनात्मक स्थिरता से समझौता कर सकते हैं, संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं और दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।
कानूनगो ने आरोप लगाया कि आयोग द्वारा राज्य सरकारों के सामने यह मुद्दा उठाए जाने के बाद, पंजाब ने एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि राज्य में कोई भी स्लीपर कोच बस संचालित नहीं हो रही है। हालांकि, इसके बाद एनएचआरसी को शिकायतें मिलीं कि CIRT के दिशानिर्देशों को पूरा करने में कथित तौर पर विफल रहने के बावजूद ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के लिए ऐसी बसों का उपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने आगे दावा किया कि आयोग ने अक्टूबर में फिर से राज्य सरकार को पत्र लिखकर चिंताओं का समाधान करने और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा था। कानूनगो के अनुसार, सुधारात्मक कार्रवाई करने के बजाय, कुछ सरकारी प्रतिनिधियों ने आयोग के हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई और उस पर कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
एनएचआरसी के इस कदम से राज्य प्रायोजित योजना के तहत तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित हुआ है। आयोग की चिंताएं परिवहन मानकों के अनुपालन और सार्वजनिक यात्रा के लिए तैनात वाहन अनिवार्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं यह सुनिश्चित करने की अधिकारियों की जिम्मेदारी पर केंद्रित हैं।
